‘समृद्धि’ आयोजनाको स्तर वृद्धि, उक्लियो सन्तोषजनकमा

प्रकाशित मिति : 9 November, 2020 12:20 pm

काठमाडौँ । ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना(समृद्धि) को कार्यसम्पादनमा बढोत्तरी भएको छ । दातृ संस्थाले आयोजना मूल्याङ्कनका लागि कुल ६ स्कोर कायम गरेर मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन्। जसमा १ ले अति कमजोर र ६ ले अति प्रभावकारी भन्ने अर्थ दिन्छ। यो आयोजना हालसम्म अति कमजोर(हाइली अनस्याटिसफ्याक्ट्रि)को रूपमा रही १ वा २ अङ्क प्राप्त गर्ने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको कार्यबाट चार स्कोर वा मध्यम सन्तोषजनक (मोडिरेट्ली स्याटिसफ्याक्ट्रि) मा बढोत्तरी भएको हो ।

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषले सन् २०२० अक्टोबर १ देखि १९ सम्म गरेको भर्चुअल सुपरिवेक्षणका क्रममा आयोजनाका सम्पूर्ण कार्यक्रमका अतिरिक्त व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन तथा अनुगमन मूल्याङ्कनमा आशातीत प्रगति गरेको भन्दै दुई स्कोर बढोत्तरी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । कोभिड-१९ ले सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण कोषको मिसनले भिडियो कल मार्फत आफ्नो कार्यसम्पादन गरेको थियो ।

भर्चुअल सुपरभिजन मिसनले कोभिड-१९ महामारीको अवस्थाका बिच पनि आयोजनाले गरेको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रूपमा बढोत्तरी भई प्रगति भएको मूल्याङ्कन गरेको आयोजनाका प्रवक्ता अजय वर्तौलाले बताए । सुपरिवेक्षण मिसनले आयोजनालाई परिष्कृत गर्न पेस गरेको सुझाव तथा अपेक्षित लक्ष्य अनुसार नै विकास उद्देश्यहरू हासिल गर्ने दिशातर्फ आयोजनाको कार्य सम्पादन अघि बढेको निष्कर्ष पेस गरेको प्रवक्ता बर्तौलाको भनाई छ ।

दस्ताबेजको डिजाइन तथा कार्यगत कमजोरी औँल्याउँदै आयोजना पहिलो सुपरभिजन मिसन डिसेम्बर २०१७ देखि नै ‘समस्याग्रस्त आयोजना’को रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो । निरन्तरको कमजोर कार्यसम्पादन पश्चात् सन् २०१९ सेप्टेम्बर महिनामा भएको सुपरिवेक्षण मिसनले आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०२० मार्चमा नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध पछि आईफाडले अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दै ६८.१५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट ४९.८५ प्रतिशत बजेट कटौती गरी हाल आयोजनाको जम्मा बजेट २३.२३ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।

मिसनको उद्देश्य यस अघिको सुपरिवेक्षण मिसन सन् २०१९ को मार्च र सेप्टेम्बरमा आयोजनासँग सहमत गरिएका कार्यहरूको पुनरावलोकन गर्ने र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको नीति नियमको परिधिमा रही आयोजनाका नियमित गतिविधिको नियमन, जिम्मेवारी र विश्वासयोग्य कर्तव्यहरूका सम्बन्धमा आवश्यक सुपरिवेक्षण गर्ने रहेको आयोजना प्रमुख शालिक राम दाहालले बताए ।

आयोजना प्रमुख दाहालका अनुसार आयोजनाको अबको प्राथमिकता आपूर्ति शृङ्खलालाई दिगो बनाउने, स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीलाई बढवा दिने र आयोजनासँग आबद्ध परिवारलाई दिगो वित्तीय पहुँचका लागि सहजीकरण गर्ने रहेको छ । साथै उनले तिहार लगत्तै कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक लक्षित कार्यक्रमहरू आयोजनाको अगुवाइमा स्थानीय तहहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रसँगको समन्वयमा अगाडी बढाउने जानकारी गराए ।

मिसनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी–सुनसरी, कृषि उद्यम केन्द्र, हेल्भेटास नेपालका प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा गरी १६ वटा भर्चुअल बैठक गरेको थियो । आयोजनाकी ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ सुजना धितालका अनुसार फिल्ड अन्तरक्रियाका क्रममा आयोजनाका सबै क्रियाकलापहरूको मूल्याङ्कन गर्दै मिसन टोलीले स्थानीय निकाय तथा व्यावसायीहरुसँग छलफल गरी सुपरिवेक्षण कार्य गरेको थियो । जसअनुसार १८ अक्टोबरका दिन आयोजना प्रमुख, आयोजना व्यवस्थापन टिम र सेवा प्रदायक निकायहरू सम्मिलित र १९ अक्टोबरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा भर्चुअल बैठक भएको थियो ।

सचिव घिमिरेले महामारीको विषमताका बिच पनि आयोजना प्रमुख शालिक राम दाहालको नेतृत्वमा आयोजना व्यवस्थापन समूह र आईफाड टिमबाट भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले तालुक मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले आयोजनाका क्रियाकलाप समयमा नै सम्पन्न गर्न तथा आवश्यक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आफू तत्पर रहेकोसमेत बताएका छन् ।

समृद्धि आयोजना नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको राष्ट्रिय सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने आयोजना भएको हुनाले यस्तो महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई सबै प्रदेश र विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि अझ बढी आवश्यक रहेको सचिव घिमिरेको भनाई छ ।

बैठकमा सहभागी आइफाड नेपालका निर्देशक डा. तारेक एचएस कोटबले आयोजना व्यवस्थापन समूह तथा मिसन टोलिले कार्यसम्पादन सुधार्नका लागि गरेको विशिष्ट प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् । उनले आईफाड अनुदान सहयोगको उच्चतम सदुपयोग गरी लाभग्राहीको हितमा कार्य गर्नका लागि प्रमाणजन्य आधारहरू तयार गर्न टोलीलाई भनेका छन् ।

निर्देशक कोटवले आईफाडको तर्फबाट आयोजनाको सुपरिवेक्षण तथा समय सीमा भित्रका गतिविधि सन् २०२२ भित्रमा सम्पन्न गर्न तत्पर रहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए ।